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सरकार और हिमालयन के बीच हुआ प्रो-बोनो समझौता, मिलेंगी कई सुविधाएं

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CM Photo 01, dt.29 July, 2017

देहरादून – डोईवाला सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र द्वारा प्रदान की जाने वाली चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं को और अधिक बेहतर करने के उद्देश्य से शनिवार को मुख्यमंत्री आवास में स्वास्थ्य विभाग और स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय के मध्य चिकित्सको की उपलब्धता विषयक एक प्रो-बोनो एग्रीमेंट(निःशुल्क निस्वार्थ समझौता) हस्ताक्षरित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंदर सिंह रावत भी उपस्थित थे स्वास्थ्य विभाग की ओर से महानिदेशक डा.डी.एस.रावत और हिमालयन विश्वविद्यालय की ओर से उनके कुल सचिव श्री नलिन भटनागर ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के माध्यम से डोईवाला स्वास्थ्य केन्द्र को पर्याप्त चिकित्सकों की सेवाएं उपलब्ध होंगी। राज्य सरकार द्वारा इस हेतु कोई व्यय नही किया जायेगा।

मुख्यमंत्री की ऑप्रेशन थियेटर के लिए  50 लाख रूपये देने की घोषणा 
मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने समझौते का स्वागत करते हुए कहा कि सरकार प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश के पर्वतीय जनपदों में चिकित्सकों की तैनाती की जा रही है। उन्होंने डोईवाला सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में आॅपरेशन थियेटर के जीर्णोद्धार के लिए तत्काल 50 लाख रूपये देने के निर्देश भी दिए। उन्होंने एक माह की अवधि में आॅपरेशन थियेटर को पूर्ण रूप से संचालित करने के निर्देश दिए।

 

कुल पांच वर्षों के लिए है समझौता, स्टोरकीपर/फार्मासिस्ट  और अकाउंटेंट के पद  सरकार द्वारा सर्जित किये जायेंगें 
यह समझौता पांच वर्षों के लिए किया गया है। समझौते के मुताबिक़ डोईवाला अस्पताल में स्वामी राम हिमालयन संस्थान द्वारा 13 चिकित्सकों की तैनाती की जायेगी। जिसमें सर्जन, गाईनेकाॅलोजिस्ट, एनेस्थिशियन और बाल रोग विशेषज्ञ सहित कुल 4 विशेषज्ञ चिकित्सक सम्मिलित है। एक अगस्त से संस्थान द्वारा चिकित्सको की तैनाती शुरू हो जायेगी और 15 अगस्त से इसे पूर्ण रूप से संचालित करने का लक्ष्य रखा गया है। अस्पताल में आवश्यक सभी पैरामेडिकल स्टाॅफ हिमालय विश्वविद्यालय द्वारा तैनात किया जायेगा। अस्पताल का प्रशासनिक नियंत्रण चिकित्सा अधीक्षक के माध्यम से राज्य सरकार के पास रहेगा। स्टोर कीपर/फार्मासिस्ट और एकाउण्टेंट राज्य सरकार द्वारा तैनात किया जायेगा। मेडिकोलीगल मामलों के लिए एक सरकारी डाॅक्टर तैनात रहेगा। अस्पताल में दवाईयां, उपकरण, एम्बुलेंस एवं रख-रखाव की व्यवस्था राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी। सरकार और हिमालयन संस्थान के बीच समन्वय करने के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक सेंटर मैनेजमेंट कमेटी का गठन किया गया है। जिसमें स्वास्थ्य विभाग के सीएमओ और द्वितीय पक्ष के प्रतिनिधि भी रहेंगे। अस्पताल से रिफर करने का अधिकार सीएमएस के पास रहेगा।

 

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